उप परामर्शदाता एलएडीसीएस अधिवक्ता मुकेश कुमार ने कोर्ट में अभियुक्त के बचाव में पक्ष रखते हुए कम से कम सजा की मांग की। इधर, अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी देवेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की।
प्रदेश में 59 नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद हाल में सरकार ने यहां प्रशासक तैनात कर दिए हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान तो नहीं किया है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की मामले में राजस्थान सरकार को राहत देते हुए 7 जनवरी 2025 तक कुर्की कार्रवाई पर रोक लगा दी। विवाद की जड़ नोखा नगर पालिका और एक निजी कंपनी के बीच 50 लाख रुपये का मामला है।