राज्यातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी संवेदनशीलपणे निर्णय घेतले आहेत. नैसर्गिक संकटात झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने विविध योजनांमधून बारा हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. येणाऱ्या काळात महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचाही निर्णय करणार असल्याची माहिती महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
नांदूर, रांजणखोल आणि ममदापूर या ठिकाणी महायुतीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या सभेमध्ये मतदारांशी संवाद साधून महायुतीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारने राज्याला वाऱ्यावर सोडले होते. महायुतीने योजना सुरू केल्यानंतर आघाडीच्या नेत्यांना आता जाग आली आहे; पण तुमच्या योजनांची आश्वासने ही खोटी असल्याचा थेट आरोप त्यांनी महाविकास आघाडीवर केला.
आघाडीने राज्यासमोर पंचसूत्री ठेवली आहे; पण आघाडीच्या नेत्यांमध्ये सुसूत्रता नाही. त्यामुळे त्यांच्या पंचसूत्रीवर जनतेचा विश्वास नाही. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे तिथे अशा योजना सुरू करून त्या योजना बंद केल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या लाडक्या बहिणी महाविकास आघाडीच्या कोणत्याही योजनेवर विश्वास ठेवणार नाहीत. आम्ही योजना सुरू करून, चार हप्ते खात्यात वर्ग केल्यामुळे महायुतीच्या योजनेची खात्री बहिणींना आली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत सर्व बहिणी महायुतीमधील भावांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महाविकास आघाडीचे नेते केवळ बोलण्यापुरते तुमच्याकडे येत आहेत. कोणताही विकासाचा अजेंडा त्यांच्याकडे नाही. व्यक्तिगत टीका आणि नालस्ती या पलिकडे विकासाच्या कोणत्याही मुद्यावर ते बोलायला तयार नाहीत, असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.